Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

पटना। झारखंड के बाद बिहार के कई स्कूलों में भी रविवार की जगह शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में छुट्‌टी होने का मामला सामने आया है। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों के कई सरकारी स्कूलों में ऐसा हो रहा है।

इस मामले में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अगले सप्ताह शिक्षा विभाग संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराएगा कि रविवार को ही सरकारी स्कूलों में छुट्‌टी हो।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अनुसार ऐसी कई शिकायत मिली है। सीमांचल से जुड़े जिलों के डीईओ से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सबंधित सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक होगी

217 स्कूलों मे शुक्रवार को हो रही छुट्‌टी 

सीमांचल के विभिन्न जिलों में 217 स्कूलों में शुक्रवार को सप्ताहिक छुट्‌टी दी जा रही है। किशनगंज के पोठिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, पूर्णिया के वायसी, डगरुआ, अररिया के जोकीाट, कटिहार के विभिन्न इलकों में शुक्रवार को छुट्‌टी दिया जा रहा है।

इस कारण इन इलाकों में मुस्लिम आबादी का ज्यादा होना है। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्य बहुल इलाकों में ज्यादातर स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं। ये स्कूल पिछले कई साल से शुक्रवार को ही बंद रहते हैं।

यहां के ज्यादातर छात्र मुसलिम समुदाय से है। इधर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अल्पसंख्य बहुल जिलों के 37 सरकारी स्कूलों में रविवार की छुट्‌टी की जगह शुक्रवार को छुट्‌टी होने पर रिपोर्ट मांगी है।

पत्र लिखकर बिहार सरकार से 10 दिनों में जानकारी मांग है। किसके आदेश पर यह नियम लागू किया गया इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

धर्म के नाम पर अलग-अलग दिन स्कूलों की छुट्‌टी सही नहीं: पर्यावरण मंत्री

इधर, बिहार के पर्यावरण मंत्री नीर कुमार बबलू ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि धर्म के नाम पर अलग-अलग दिन स्कूलों की छुट्‌टी होना सही नहीं है। हिंदु मंगलवार या गुरुवार को छुट्‌टी तो नहीं मांगते हैं।

देश में हर जगर रविवार को सरकारी स्कूलों में छुट्‌टी होती है। इसलिए रविवार को ही छुट्‌टी होनी चाहिए। हिंदु धर्म के लोग मंगलवार या गुरुवार को छुट्‌टी मांगने लगे तो यह ठीक नहीं है। स्कूलों में शुक्रवार को छुट्‌टी कराने के लिए पीएपआई जैसे संगठन ही जिम्मेदार हैं।

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