17 से 30 नवंबर तक किसान मोर्चा निकालेगा ट्रैक्टर रैली

17 से 30 नवंबर तक किसान मोर्चा निकालेगा ट्रैक्टर रैली

Newspoint24 / newsdesk

जौनपुर । भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 17 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकालेगा ।

इसका शुभारम्भ 17 नवम्बर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से किया गया । उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न तिथियों को यह किसान ट्रैक्टर रैली निकलेगी जिसका शुभारम्भ जनपद मऊ से प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बुधवार को किया।

ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को यह संदेश देंगे कि देश की आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार तथा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में जितने निर्णय लिए हैं, उतने अभी तक किसी सरकार ने नहीं लिए हैं।

चार वर्षों में गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान , बंद चीनी मिलों को चलाना तथा नयी चीनी मिलों को लगाकर योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कार्य किया है । 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही मुख्यमंत्री ने लगभग 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ किया।

बिजली का सरचार्ज भी माफ किया । योगी आदित्यनाथ ने डार्कजोन में बंद बिजली के कनेक्शन को पुनः ट्यूबवेल हेतु खोलकर लाखों किसानों के हित में बहुत बडा निर्णय लिया है। चार वर्ष में योगी सरकार ने तीन नयी चीनी मिलें लगाई ।14 नए डिस्टलरी खोले तथा 20 चीनी मिलों का क्षमता वृद्धि तथा आधुनिकीकरण किया ।

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चार वर्ष में ही सरकार के प्रयास के कारण गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बड़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषक दुर्घटना बीमा योजना के कारण किसानों के परिवारों को बहुत सहायता मिल रही है। उक्त बातें किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र उपाधयाय बुधवार को हिन्दुस्थान समाचार प्रतिनिधि से बात करते हुए कही।

साथ ही उन्होंने ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच हेतु चार करोड़ किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। जिसका प्रयोग करके किसानों ने अपने उत्पादन क्षमता में पांच से छह प्रतिशत वृद्धि की है।

उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अन्तर्गत गोदामों व गोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाया जा रहा है। जिससे उसको उपज का वाजिब दाम मिलेगा और यह किसानों की उपज के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगी ।

220 नयी मंडी स्थल निर्मित किये गए हैं। 27 मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया तथा 27 मंडियों में कोल्ड चैम्बर राइपनिंग चैम्बर का निर्माण किया गया है ।

20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है । द मिलियन फार्मर्स स्कूल में 55 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी की पौध उपलब्ध कराने के लिए हापुड़ , मऊ , बहराइच , अलीगढ़ , फतेहपुर , रामपुर व अम्बेडकर नगर में साम मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है ।

भारत सरकार के अखिल भारतीय मार्केटिंग पोर्टल ई - नाम पर उत्तर प्रदेश भी है तथा 291 वर्चुअल मंडियों के माध्यम से प्रदेश के 87 लाख किसान व 34 हजार व्यवसायी जुड़कर व्यापार कर रहे हैं । 45 प्रकार के कृषि उत्पादन मंडी शुल्क से मुक्त कर दिये गए हैं। मंडी शुल्क भी 1.5 प्रतिशत घटाया गया है।

किसानों को कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा एफ.पी. ओ पंजीकृत किसान समिति / पंजीकृत स्वयं सहायता समूह को कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए मंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसानों के लिए पिछले 7 सालों में जितने काम हुए हैं, उतने आजादी के 70 सालों में भी नहीं हुए ।

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