यूपी : जेलों में बंद कैदियों को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर साठ दिन के लिए रिहाई का निर्देश 

यूपी : जेलों में बंद कैदियों को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर साठ दिन के लिए रिहाई का निर्देश

Newspoint24 / newsdesk 

प्रयागराज। प्रदेश के जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों की रिहाई की योजना घोषित की है। न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत कैदियों को 60 दिन के पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। 

 साथ ही महानिदेशक कारागार उप्र से उन कैदियों का डाटा मांगा गया है जो सजा पूरी करने के बाद अर्थदण्ड जमा न कर पाने के कारण जेल में है। ताकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिये जुर्माने का भुगतान कर उन्हें रिहा किया जा सके। ए के अवस्थी प्रमुख सचिव गृह व आनंद कुमार महानिदेशक कारागार कमेटी के सदस्य है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए गठित की गयी है। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग को पत्र लिखकर योजना का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है। जिसमें सभी जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के लगातार संपर्क बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। एक प्रदेश स्तरीय निगरानी टीम भी बनी है जिसे जेलो में जाकर न्यायिक अधिकारियो की कार्यवाही की रिपोर्ट 15 मई तक हाई पावर कमेटी को सौपने को कहा गया है। हाई पावर कमेटी की अगली बैठक 22 मई को होगी। 

 कैदियों की पेन्डेमिक पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहाई योजना में किन्हें लाभ मिलेगा, किन्हें नहीं, पूरा सिलसिलेवार व्योरा दिया गया है। योजना के तहत 30मई तक कैदियों को कोर्ट में पेश पर रोक लगा दी गयी है। अब पेशी वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए ही की जायेगी। जो कैदी पेरोल पर हैं उनकी पेरोल अगले 60दिन के लिए बढ़ा दी जायेगी। जो शांतिपूर्ण पेरोल के बाद समर्पण कर चुके हैं,उन्हें फिर से 60 दिन की पेरोल दी जायेगी। जो सात साल से कम सजा के अपराधी या आरोपी हैं उन्हें 60दिन की विशेष पेरोल या अंतरिम जमानत दी जाय। बशर्ते जेल में प्रतिकूल कार्यवाही न की गयी हो। जो कैदी 2020-21 में या पांच साल के भीतर कभी पेरोल पर छूटे हो,उन्हें भी 60दिन की पेन्डेमिक पेरोल दी जाय। जिनकी अर्जी सरकार के समक्ष लंबित है, एक हफ्ते में 60दिन के पेरोल पर रिहाई का फैसला लिया जाय। 

 प्राधिकरण ने एसपी व जिलाधिकारी को पेन्डेमिक पेरोल देने का आंकलन करने को कहा है। प्राधिकरण ने अपने पत्र में कहा है कि न्याय प्रशासन के हित में, लोक शांति, सुरक्षा व संरक्षा बनाये रखने के लिए जेलो में बंद 65 साल से अधिक के महिला पुरूष कैदियों, 50साल से अधिक की महिला कैदियों, सजायाफ्ता गर्भवती महिलाओं, कैंसर, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त सभी कैदियों को 60 दिन का पेरोल पाने का हकदार है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व संबंधित न्यायिक अधिकारियों को जेल में जाकर कार्यवाही पूरी करने को कहा गया है। 

इन्हें पेरोल या अंतरिम जमानत नहीं मिल सकेगी

 हत्या, आजीवन कारावास का अपराध, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या के लिए अपहरण या उत्प्रेरण,जिनकी उम्र 65 साल से कम हो,राज्य व सेना के विरूद्ध अपराध,स्टैम्प अपराध, डकैती, उद्दापन व इसके उत्प्रेरण, दुराचार, दुराचार का प्रयास, मनी लॉन्ड्रिंग, यूपी कोका, पाक्सो, संगठित अपराध, विदेशी नागरिक, बैंक नोट, करेंसी, एसिड अटैक, समाज या पीड़ित के लिए खतरा,सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लंबित या खारिज की हो। ऐसे आरोपियों व सजायाफ्ता कैदियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

 सभी सत्र न्यायालयों से कहा गया है कि अर्जी पर 45 दिन की जमानत दे सकते हैं। 2018 में बनी योजना अनुसार भी कार्य किये जाने की छूट दी गयी है। हाई पावर कमेटी ने यह फैसला जेलो में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या व कोरोना संक्रमण प्रकोप से निपटने के तहत लिया है।

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