24 नवंबर को होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

The proposal to withdraw agricultural laws may be approved in the meeting of the Union Cabinet on November 24

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की घोषणा पर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी

निर्धारित बैठक 24 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेगी।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन

सत्र में संसद से आधिकारिक रूप से कानून वापस ले लिया जाएगा। 

Newspoint24/ संवाददाता /एजेंसी इनपुट के साथ 

शुक्रवार को पीएम मोदी ने किसानों के जारी संघर्ष को विराम लगाते हुए तीन कृषि कानून  वापस लेने की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की घोषणा पर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी निर्धारित बैठक 24 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र में संसद से आधिकारिक रूप से कानून वापस ले लिया जाएगा। 


 संसद में रद्द होने तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन  
दूसरी ओर किसानों ने कहा है कि वे विरोध प्रदर्शन को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि इसे संसद में रद्द नहीं कर दिया जाता है। भविष्य की रणीनीति तय करने के लिए किसान सभा आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेने के लिए कहा है। 40 किसान संघों के छत्र निकाय ने प्रदर्शनकारियों से 22 नवंबर को महापंचायत को सफल बनाने की अपील की है। 

शुक्रवार को, पीएम मोदी ने घोषणा की कि केंद्र संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। गुरु परब के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का एक वर्ग कई दौर की बातचीत के बावजूद कृषि कानूनों के लाभों से असंबद्ध रहा। कानूनों को निरस्त करते हुए, उन्होंने विरोध करने वाले किसानों से घर जाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संरचना को मजबूत करने के लिए एक कृषि समिति का गठन किया जाएगा।

 पीएम मोदी ने कहा- "पिछली सरकारें भी कृषि कानूनों पर विचार कर रही थीं। हमने कई दौर की बातचीत की और उनकी मांगों के अनुसार उन्हें संशोधित करने के लिए तैयार थे। सभी कृषि कानून अगले संसद सत्र में आधिकारिक रूप से निरस्त होंगे। मैं आप सभी से अपने घरों में लौटने का अनुरोध करता हूं,"उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संरचना को मजबूत करने के लिए एक कृषि समिति का गठन किया जाएगा।

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