सीमा क्षेत्र की नई सड़कें राष्ट्र को विकास प्रदान करेंगी: राजनाथ
Newspoint24.com/newsdesk/
नयी दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से विकास की नयी राह खुली है और यह धारणा भी गलत साबित हुई है कि इन क्षेत्रों में सड़कों का विकास देश के हित में नहीं है।
रक्षा मंत्री ने आज सिक्किम में गंगटोक’ से ‘नाथू-ला’ को जोड़ने वाले एनएच 310 को राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर कहा कि यह मार्ग पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की जीवन रेखा है। सड़क सीमा संगठन ने करीब साढे 19 किलोमीटर लंबे इस वैकल्पिक मार्ग को बनाकर पूर्वी सिक्किम के निवासियों एवं सेना की आकांक्षाओं को पूरा किया है।
उन्होंने कहा , “ कुछ समय तक पहले तक, हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोडा और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई रहें खुलीं। ” उन्होंने कहा कि पुराने मार्ग पर भूस्खलन और सड़क धंसने की संभावना अधिक थी। इससे बरसात के मौसम में, यहाँ के लोगों एवं सेना को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यह दिक्कत दूर हो जायेगी।
श्री सिंह ने कहा कि सरकार का शुरू से ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित रहा है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं
प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश में, पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत निर्माण में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। संगठन के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8090 किमी लम्बाई की सड़के हैं जिनमें 5734 किमी. निर्माण योजना में है। उन्होंने कहा कि उत्तरी सिक्किम में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ‘मंगन-चुगथांग-यूमेसेमडोंग’ और ‘चुगंथांग-लाचेन-जीमा-मुगुथांग-नाकुला’ तक 225 किलोमीटर दो लाइन की सड़कों का निर्माण होना है। यह कार्य 9 पैकेजों में नियोजित किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत 5710 करोड़ रूपए है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि पैकेज एक की स्वीकृति शीघ्र ही होने वाली है। शेष पैकेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे बढ रही है। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक से बनी सड़कों से नॉर्थ सिक्किम के दूर-दराज के इलाके जोड़े जायेंगे। इससे न केवल स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सैन्य तत्परता भी बेहतर होगी।
श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नियमित रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहें हैं और हर समय फंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सीमा सड़क संगठन का वार्षिक बजट, जो आज से पांच-छ वर्ष पहले तक तीन से चार हज़ार करोड़ के बीच हुआ करता था, वह अब 11000 करोड़ रूपए तक पहुँच चुका है।