Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर रविवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। नवरात्र के पहले ही दिन सुबह बड़ी संख्या में मंत्री आवास पर अभ्यर्थियों के भीड़ जुटने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। हंगामे को देख पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गाड़ी बैठाकर पर धरना स्थल ईको गार्डन ले गई। पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी रहा।

दरअसल 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में OBC आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई थी। आयोग के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने माना था कि इसमें चूक हुई है। बाद में इस वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अलग से लिस्ट जारी करके सरकार ने भर्ती करने की बात कही। इस बीच पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सिंगल जज ने 13 मार्च को निर्णय देते हुए 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट खारिज कर दी।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गाड़ी में भरकर धरना स्थल भेजा।

5 साल बाद भी नही मिली तैनाती

OBC वर्ग के इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और अफसरों की तरफ से कोर्ट में लचर पैरवी की गई थी। जिसका नतीजा रहा कि निर्णय हमारे खिलाफ रहा। अब सरकार को तत्काल इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस महाघोटाले के चलते OBC वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को तैनाती 2018 या 2019 में ही मिल जानी चाहिए थे। इतने साल बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थी सड़को पर प्रदर्शन को मजबूर हैं। वही उनकी जगह नॉन डिजरविंग कैंडिडेट्स नौकरी के साथ पगार भी ले रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को घोटाला करार दिया।

7 महीने बाद फिर किया घेराव

15 मार्च को भी अभ्यर्थियों ने मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था। जोरदार प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों की मांग थी कि मंत्री उनकी बातों को सुने पर मंत्री इन अभ्यर्थियों से बिना मिले ही चले गए थे। जिस पर अभ्यर्थी भड़क गए थे। अब 7 महीने बाद फिर से रविवार को घेराव के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया।

OBC कैंडिडेट्स के समर्थन में सपा ने की थी प्रेस कांफ्रेंस

15 मार्च को सपा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की थी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से OBC वर्ग के अभ्यर्थी मिले थे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किस तरह से गड़बड़ी हुई । इसलिए सपा अभ्यर्थियों को हक दिलाने के लिए साथ खड़ी है।

बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने 69000 सहायक शिक्षा भर्ती का आयोजन 2018 में किया था। इसमें बड़े स्तर पर ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं। राज्य पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक वर्ष तक सुनवाई की। आरक्षण पाने में विसंगति हुई है।

कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन इनकी समस्या बनी हुई है। नरेश उत्तम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी अपील है इस मामले में संज्ञान में लेते हुए समस्या सॉल्व करवाएं।