जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से मैनपुरी लोकसभा सीट पर उतारा प्रत्याशी
Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
इटावा। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जबरिया रिटायर्ड करने के बाद एक राजनैतिक दल अधिकार सेना का गठन करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मैनपुरी लोकसभा सीट से सत्येंद्र कुमार उर्फ रोली यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि अधिकार सेना योगी सरकार के पुलिस प्रशासन के अत्याचार और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जंग लड़ती रहेगी । उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस निरंकुश होकर काम कर रही है । बदले की भावना से पुलिस पैसे लेकर हाफ और फुल एनकाउंटर करने में जुटी है।
उनके साथ पहुंची उनकी पत्नी समाज सेविका नूतन ठाकुर ने भी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून की धाराओं का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में गलत नीतियों के साथ काम कर रही है। उत्तरप्रदेश में पुलिस और प्रशासन निरंकुश होकर काम कर रहा है।
रिटायर्ड होने के बाद राजनैतिक दल बना चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इटावा पहुंचकर मैनपुरी लोकसभा सीट पर अधिकार सेना से सत्येंद्र उर्फ रोली यादव को प्रत्याशी घोषित किया उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन निरंकुश होकर काम कर रहा है । यूपी में पुलिस पैसे लेकर बदले की भावना से लोगों के हाफ और फुल एनकाउंटर करने में जुटी है।
जिस तरीके से शोले फिल्म में चुन चुन कर मारने वाला डायलाॅग था, उसी तरह प्रदेश की पुलिस सरकार की नीतियों के खिलाफ थोड़ा सा भी बोलने पर चुन चुन कर मार रही है। प्रदेश में कानून की धाराओं का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सरकार की गलत नीतियों और पुलिस और प्रशासन के द्वारा किए अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक छोटा सा ट्वीट करने पर मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी समाज सेविका नूतन ठाकुर भी मौजूद रही। उन्होंने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस और प्रशासन निरंकुश होकर काम कर रही है।
प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है और किसी भी तरह की सूचना मांगने पर सूचना आयोग सूचना भी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। उल्टा सूचना मांगने वाले के पर अनर्गल आरोप लगाकर सूचना मांगने वाले की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं।