गुवाहाटीः सिलसाको बिल के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण मुक्त के लिए सरकार ने उठाए कदम

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
गुवाहाटी । गुवाहाटी के मध्य स्थित सिलसाको बिल (झील) के सौंदर्यीकरण के लिए उसके किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन में साफ तौर पर कदम उठाने के संकेत दिये थे।
इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने कामरूप (मेट्रो) जिला उपायुक्त को निर्देश दिया है कि होटल जिंजर, ओकेडी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट आदि संस्थानों को सिलसाको बिल से तत्काल शिफ्ट करने के लिए कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि मौसम परिवर्तन के वैश्विक खतरे के प्राकृतिक समाधान हैं।
वहीं एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने सिलसाको बिल के सौंदर्यीकरण परियोजना का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि असम में जल्द ही सिलसाको में सबसे बड़ी झील होगी। प्रस्तावित सिलसाको झील का एक शानदार मॉडल तैयार किया गया है। इससे गुवाहाटी में बारहमासी कृत्रिम बाढ़ को कम करने के अलावा प्राकृतिक भव्यता में इजाफा करेगा।
ज्ञात हो कि सिलसाको बिल को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुवाहाटी नगर निगम, कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर हाल ही में अभियान चलाते हुए अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गये सैकड़ों घरों को हटाया गया था।