Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ 

जयपुर । प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत गांव-ढाणियों में पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां जारी नहीं होने और जल कनेक्शन की कछुआ चाल को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने तय लक्ष्यों से कम कनेक्शन वाले रीजन व जिलों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा है।

एसीएस अग्रवाल के आदेश पर विभाग के उप सचिव गोपाल सिंह ने संबंधित जिलों के अभियंताओं को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें लिखा है कि जल कनेक्शन करने में बरती गई लापरवाही राजकार्य में अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। ऐसे में अभियंता लिखित में जवाब दें कि क्यों न उनके खिलाफ राजकार्य में लापरवाही के लिए सिविल सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाए।

राजस्थान में जल जीवन मिशन पूरे देश में सबसे पीछे चल रहा है और जल कनेक्शन के मामले मे 31वें नंबर पर है। राजस्थान की इस मामले में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो चुकी है। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने तो यहां तक कह दिया था कि दूसरे राज्यों में जब जल जीवन मिशन के काम देखने जाता हूं तो मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि मैं राजस्थान से हूं। अब फील्ड इंजीनियरों पर जल कनेक्शन के काम में तेजी लाने का दबाव बनाया जा रहा है।

विभाग ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर सुनील गर्ग, शरद कुमार माथुर वृत्त जोधपुर, मनीष माथुर पाली वृत्त, अशोक कुमार चावला अधीक्षण अभियंता बांसवाड़ा, परशुराम वर्मा करौली, हरिकृष्ण अग्रवाल धौलपुर, अशोक कुमार अग्रवाल भरतपुर, रवींद्र गर्ग सिरोही, विपिन जैन उदयपुर और प्रदीप कोठारी डूंगरपुर को नोटिस देकर कनेक्शन में धीमी गति पर सात दिन में जवाब मांगा है।