सिसोदिया ने G-20 बैठकों की तैयारियों के लिए 927 करोड़ रुपए की मांग की , दिल्ली के डिप्टी CM ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा 

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने G-20 की तैयारी करने के लिए केंद्र सरकार से 927 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्‌ठी लिखी है। ट्विटर पर जानकारी देते हुए सिसोदिया ने लिखा कि- G20 सम्मेलन के आयोजन के लिए दिल्ली सरकार हर तरह का सहयोग देगी ताकि बैठक सफल हो और इस दौरान आने वाले मेहमान देश की अच्छी छवि लेकर जाए। इसकी तैयारी के लिए केंद्र सरकार से 927 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता माँगी है ताकि इसकी तैयारियों को युद्धस्तर पर पूरा किया जा सके।

मनीष सिसोदिया की निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्‌ठी...

आदरणीय निर्मला सीतारमण जी,

भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार भारत जी-20 की बैठक की मेजबानी कर रहा है। हम दिल्ली वालों के लिए और भी खुशी की बात है कि जी-20 की अधिकतर महत्वपूर्ण गतिविधियां दिल्ली में ही होने जा रही हैं। जी-20 कि इस बैठक के आयोजन को सफल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार भारत सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली सरकार की कोशिश रहेगी कि जी-20 की बैठक के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय मेहमान हमारे यहां आए उनकी मेजबानी में कोई कमी ना हो और साथ-साथ 21वीं सदी के भारत की राजधानी के रूप में वह दिल्ली से अविस्मरणीय यादें लेकर लौटे।

इसी दिशा में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर अनेक गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक रूपरेखा बनाई है। इसमें जी-20 के प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास के विशेष इलाकों का सौंदर्यकरण और दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर इस अवसर पर कुछ विशिष्ट गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन के प्रस्ताव हैं।

जी-20 की विशेष तैयारियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके लिए दिल्ली सरकार को 927 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी भी निरंतर इन प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं। जी-20 की तैयारियों के लिए इन सभी प्रयासों एवं कार्यक्रमों को उपराज्यपाल महोदय ने भी सहमति दी है। आप तो जानते ही हैं कि भारत सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को केंद्रीय करो में हिस्सेदारी के रूप में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। न ही दिल्ली सरकार को भारत सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त ग्रांट दी जाती है। यहां तक कि देश के सभी राज्यों के नगर निगमों को वहां की जनसंख्या के अनुसार दी जाने वाली राशि भी दिल्ली नगर निगम को नहीं दी जाती है। ऐसे में जाहिर है कि अपने नियमित सीमित संसाधनों से दिल्ली सरकार के लिए 927 करोड़ रुपए अतिरिक्त तैयारियों जी-20 बैठक की तैयारियों के लिए खर्च करना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जी-20 की बैठक के महत्व को देखते हुए और दिल्ली में हो रहे इसके आयोजन को सफल बनाने की तैयारियां की जरूरत को देखते हुए, इसके लिए आवश्यक 927 करोड रुपए केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करा दिए जाएं। इससे दिल्ली सरकार को इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से लागू करने में काफी मदद मिलेगी और सभी तैयारियां समय में पूरी हो सकेंगी।

मुझे पूरी उम्मीद है कि आप से इस दिशा में सकारात्मक सहयोग दिल्ली सरकार को प्राप्त होगा।

भवदीय मनीष सिसोदिया