रिटायर्ड जज को राज्यपाल बनाने से कांग्रेस नाराज, कहा- न्यायपालिका की आजादी के लिए यह कदम खतरा

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को लेकर रविवार को सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने इस तरह की नियुक्तियों के खिलाफ दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की टिप्पणी का हवाला दिया और इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बताया। 

सरकार ने रविवार को छह नए चेहरों को राज्यपाल बनाया है, जिसमें 2019 के ऐतिहासिक अयोध्या फैसले का हिस्सा रहे नजीर और चार भाजपा नेता शामिल हैं। चार जनवरी को सेवानिवृत्त हुए नजीर राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद, तत्काल 'तीन तलाक' और 'निजता के अधिकार' को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले फैसलों सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का साल 2012 का एक वीडियो टैग किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि सेवानिवृत्ति से पहले के फैसले सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों से प्रभावित होते हैं। रमेश ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, पिछले 3-4 वर्षों में निश्चित रूप से इसके पर्याप्त सबूत हैं।

नजीर की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुख की बात है कि आपके (भाजपा के) कद्दावर नेताओं में से एक अरुण जेटली ने पांच सितंबर, 2013 को सदन में और कई बार बाहर कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति से पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। उन्होंने इस तर्क को भी खारिज किया कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है इसलिए इस तरह की नियुक्ति स्वीकार्य है।