रक्षा मंत्रालय ने कारगिल दिवस पर बड़ा फैसला किया , सशस्त्र बलों के लिए 28,732 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी
Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
नई दिल्ली। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 28,732 करोड़ रुपये से अधिक के हथियारों की खरीद के मामलों को मंजूरी दे दी है । राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को मंजूरी दे दी । मंत्रालय ने कहा, "राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में एलओसी पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए दुश्मन के स्निपर्स के खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ।
Defence Ministry approves proposals worth Rs 28,732 crore for armed forces
— ANI Digital (@ani_digital) July 26, 2022
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"रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि चीन के सामने LAC और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद से निपटने के जटिल स्थिति का मुकाबला करने के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी मंजूरी दी गई । रक्षा मंत्रालय ने कहा, "डीएसी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14 तेज गश्ती जहाजों के अधिग्रहण के भारतीय तटरक्षक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है ।"
In the 8 years of the Modi government, 36 Rafale fighter jets have been purchased, 28 Apache Helicopters and many more. Now India is exporting bulletproof jackets instead of importing. Attack and then report to us is the policy now: BJP Chief JP Nadda pic.twitter.com/qmYTEGw9qC
— ANI (@ANI) July 26, 2022
बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि पिछले आठ वर्षों में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर सरकार का ध्यान केंद्रित रहा है । पिछली सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए नड्डा ने कहा कि यह एनडीए-1 और एनडीए-2 के कार्यकाल के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के लिए राफेल जेट, 28 अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म हासिल किए गए हैं । सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव को रेखांकित करते हुए नड्डा ने कहा कि 'हमला करना और फिर रिपोर्ट करना' केंद्र की वर्तमान सरकार की नीति है ।
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