शराब नीति केस में केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर
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Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन (28 मार्च) तक ED की रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई दोपहर 2.15 बजे से शाम 5.15 बजे तक चली थी। कोर्ट ने फैसला सुनाने में भी 3 घंटे का वक्त लिया। ED ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार की रात ED के लॉकअप में कटी थी।
स्मृति ईरानी ने कहा- केजरीवाल ने ED की दलीलें नहीं नकारीं
स्मृति ईरानी ने कहा- कोर्ट में ईडी ने जो तथ्य पेश किए वे केजरीवाल ने नकारे नहीं। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का जिक्र हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन में समीर महेंद्रू मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में एक करोड़ ट्रांसफर करते हैं। दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि विजय नायर और समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपए देते हैं। इसका भी केजरीवाल के वकीलों ने खंडन नहीं किया।
सौरभ भारद्वाज समेत 21 AAP कार्यकर्ता रिहा
दिल्ली के मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज समेत 21 AAP कार्यकर्ताओं को बवाना थाने से रिहा किया गया। इन लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ITO पर पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था।
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal in Rouse Avenue court after his ED remand hearing.
— ANI (@ANI) March 22, 2024
Chief Minister Arvind Kejriwal sent to ED custody till March 28 by court. pic.twitter.com/jCZ0stEbfv
केजरीवाल ने निराश किया- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेगड़े
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पूर्व सॉलिसिटर जनरल जस्टिस एन संतोष हेगड़े ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने निराश किया। 10 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के दौरान जस्टिस हेगड़े, केजरीवाल के साथ रहे थे। जस्टिस हेगड़े ने कहा कि साफ दिखता है, जब कोई सत्ता में रहता है तो लालच हावी हो जाता है। मैंने सोचा था कि AAP साफ-सुथरा प्रशासन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह इस बात का संकेत है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है।
बीजेपी को कीमत चुकानी होगी, केजरीवाल को फायदा मिलेगा- शरद पवार
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शरद पवार बोले- एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका पहला उदाहरण कांग्रेस के साथ देखने को मिला। उनका खाता फ्रीज कर दिया गया। उनके प्रचार पर पानी फेरा गया। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। विरोधियों की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं।
यह लोकतंत्र पर आया हुआ संकट है। केजरीवाल को गिरफ्तारी का फायदा मिलेगा और बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ दो सीट जितने में कामयाब हुई थी, लेकिन आगामी चुनाव में केजरीवाल 100 फीसदी सीटें जीतेंगे। पहले उनके दो मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, फिर संजय सिंह और अब राज्य के प्रमुख केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यह सरासर गलत है।
ऐसा इमरजेंसी के समय भी नही हुआ था, आपातकाल के समय जिस तरह से लोगों ने ताकत दिखाई थी, ठीक वैसे ही शक्ति आगामी चुनाव में दिखानी होगी। देश के लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों को एकसाथ आना चाहिए।
हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जेल से सरकार चलेगी- दिल्ली विधानसभा के स्पीकर
दिल्ली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा- 'अगर ED के पास सबूत हैं तो उन्हें पेश करना चाहिए। वे (ED) रिमांड क्यों मांग रहे हैं? अब बात रही हमारे पास विकल्प की तो हम सरकार चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। अब ये जरूर देखना होगा कि सरकार कैसे चलाते हैं। पार्टी का निर्णय है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। जेल से सरकार चलेगी।' क्या कभी जेल से सरकार चली है, इस पर गोयल ने कहा कि क्या कभी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीति के तहत हुई है। अगर राजनीति के तहत ये नहीं हुआ तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए हुए एक साल हो गया, ED कुछ पेश कर पाई।
चुनाव आयोग से मिले विपक्षी नेता
विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कहा- केजरीवाल की गिरफ्तारी गंभीर और व्यापक मुद्दा है। यह भारत के संविधान के मूल ढांचे से सीधा संबंध रखता है। संविधान कहता है कि कोई संविधानिक संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ होता है तो वह असंवैधानिक होता है।