दिल्ली सीएम केजरीवाल गिरफ्तार:दिल्ली शराब नीति केस में 2 घंटे की पूछताछ के बाद ED की कार्रवाई
Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ED की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने दो घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्रवाई की।
इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। जेल से सरकार चलाएंगे। इधर, केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया
इससे पहले गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी।
केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ED जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है।
इससए पहले ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया।
शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।
ED के 6 से 8 अफसर केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं।
सीएम आवास के पास दिल्ली पुलिस और RAF के जवान तैनात हैं।
केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट ED हेडक्वार्टर में होगा
सीएम केजरीवाल का पहले ED हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। यहीं RML अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम मेडिकल टेस्ट करेगी।
ED हेडक्वार्टर के पास अर्धसैनिक बल की 4 कंपनी तैनात
ED हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऑफिस के आसपास अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा जवान भी मौजूद हैं।
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आतिशी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि ED ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। हम पहले भी कह चुके हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट ने केस दायर किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की मांग की है।