मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक : भारत रूस से लेगा क्रूड ऑयल ,तेल का भुगतान डॉलर की जगह भारतीय रुपए में  

Modi government's master stroke: India will take crude oil from Russia, pay for oil in Indian rupees instead of dollars

Newspoint24/संवाददाता/एजेंसी इनपुट के साथ

नयी दिल्ली। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों से जूझ रहा रूस क्रूड ऑयल के लिए नए ग्राहक तलाश रहा है। वहीं, अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से भारत ऐसे करार की ओर बढ़ रहा है जिससे न केवल महंगे क्रूड के बोझ से राहत मिले बल्कि रुपए की कीमत भी बढ़े। इन सब वजहों से भारत रूस की क्रूड डील लेने के करीब है।

रूसी क्रूड डील में खास बात यह है कि तेल का भुगतान डॉलर की जगह भारतीय रुपए और रूसी रूबल में किया जाएगा। वहीं, क्रूड ऑयल को भारतीय पोर्ट तक भेजने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी रूस उठाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत को दो तरफा फायदा होगा।

भारतीय करेंसी को मजूबती मिलेगी
अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (स्विफ्ट) तक रूस की पहुंच रुकने से सौदा भारतीय रुपए और रूसी रूबल में करने पर बात हो रही है। भुगतान ऐसे भारतीय बैंकों से हो सकता है जिनकी पश्चिमी देशों में ब्रांच न हो। ऐसा हुआ तो पेट्रो मार्केट में डॉलर का एकाधिकार टूटेगा। चीन भी सऊदी अरब से अपनी मुद्रा युआन में क्रूड खरीदने की बातचीत के अंतिम दौर में है। दरअसल, महंगे क्रूड से दुनियाभर में महंगाई का संकट है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें काबू में रहेंगी
सस्ता क्रूड आता है तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने का दबाव कम होगा। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। इसका महज 2-3% रूस से आता है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से क्रूड लेता है तो उसे आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं होता।

इंडियन ऑयल ने 30 लाख बैरल क्रूड खरीदा
देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस से 30 लाख बैरल क्रूड की खरीदी रियायती कीमतों पर की है। सूत्रों ने बताया कि एक ट्रेडर के माध्यम से 20-25 डॉलर की छूट पर ब्रेंट क्रूड का सौदा हुआ है।

ICJ ने रूस से तुरंत हमला रोकने को कहा
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रूस से यूक्रेन पर सैनिक कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा है। साथ ही उससे यह भी कहा गया है कि उससे समर्थन प्राप्त या नियंत्रित कोई भी सैनिक या असैनिक संगठन या व्यक्ति इस सैनिक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा।

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