बिहार में नीतीश पियक्क्ड़ो पर टाइट  :  न राज्य में शराब आने देंगे और न किसी को शराब पीने देंगे 

Newspoint24/newsdesk / एजेंसी इनपुट के साथ 

पटना। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने गांव के चौकीदार से लेकर मुख्यालय के शीर्ष अधिकारियों तक की जिम्मेवारी तय करते हुए गड़बड़ी में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और खुफिया तंत्र को मजबूत करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां मंगलवार को अपने सचिवालय स्थित 'संवाद' कक्ष में सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी का किसी भी स्तर से उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे पूरी मुस्तैदी एवं मनोयोग से काम करें। उन्होंने कहा कि न राज्य में शराब आने देंगे और न किसी को शराब पीने देंगे, इसी मानसिकता के साथ काम करें जो भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी गड़बड़ी करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।

 कुमार ने कहा कि समाज में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग भी होते हैं। गड़बड़ करने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करें। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी से संबद्ध क्यों न हो, पूरी पारदर्शिता के साथ उन पर कार्रवाई करें। सभी लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। किसी को बख्शना नहीं है। वास्तविक रूप से शराब के धंधे में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी हर हालत में हो। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

शराब के संबंध में कॉल सेंटर में कॉल करने वाले लोगों की गोपनीयता बरकरार रखें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शराब के संबंध में कॉल सेंटर में कॉल करने वाले लोगों की गोपनीयता बरकरार रखें और इसका बेहतर क्रियान्वयन करें । उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और शिकायतों के निष्पादन के संबंध में पूरी तरह से सजग रहें । बिजली के पोल तथा ट्रांसफार्मर पर कॉल सेंटर का नंबर हर जगर अंकित होना चाहिए। 

सीमा से लगे इलाकों में शराब की सप्लाई की पहचान करें 
कुमार ने कहा कि झारखंड उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे इलाकों में शराब की सप्लाई की पहचान करें और लगातार छापेमारी करें। उन्होंने कहा कि अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर निचले स्तर पर क्रियान्वयन का जायजा लें । गृह विभाग तथा मद्य निषेध विभाग आंतरिक सतर्कता विंग की व्यवस्था करे ताकि विभागीय अधिकारियों-कर्मियों पर भी नियमित नजर रखी जा सके ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उत्पाद अधीक्षक तथा लोक अभियोजक एक बार साथ में बैठक कर शराबबंदी के क्रियान्वयन को लेकर अवश्य समीक्षा करें । उन्होंने कहा कि जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव महीने में एक बार जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ शराबबंदी के क्रियान्वयन की भी समीक्षा करें।

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